हो गई हलवा सेरेमनी, Budget 2024 की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंची, 1 फरवरी को वित्त मंत्री करेंगी घोषणा
Halwa ceremony budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की हलवा सेरेमनी की रस्म निभाते हुए सभी अधिकारियों को हलवा बांटा. कहा जाता है कि हलवा सेरेमनी के बाद से बजट की छपाई शुरू हो जाती है और अधिकारियों को कमरे में कैद कर दिया जाता है.
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Halwa ceremony budget 2024: बजट 2024 के अंतिम चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं. बुधवार को नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी के साथ बजट प्रोसेस शुरू हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की हलवा सेरेमनी की रस्म निभाते हुए सभी अधिकारियों को हलवा बांटा. कहा जाता है कि हलवा सेरेमनी के बाद से बजट की छपाई शुरू हो जाती है और अधिकारियों को कमरे में कैद कर दिया जाता है. लेकिन, पिछले तीन साल पेपरलेस बजट पेश किया गया. इस बार भी इसे पेपरलेस तरीके से ही किया जाएगा.
1 फरवरी को पेश होगा बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी. इस बार का बजट वोट ऑन अकाउंट होगा. बुधवार को नॉर्थ ब्लॉक में हलवा बनाने की रस्म का आयोजन किया गया. इस मौके पर मंत्रालय के कई अधिकारी मौजूद रहे. आमतौर पर हलवा बनाने की रस्म में बजट बनाने में काम करने वाले अधिकारी ही काम करते हैं.
100 अधिकारी और कर्मचारी करेंगे ये काम
24 जनवरी से करीब 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी वित्त मंत्रालय में बजट बनाने में लग गए हैं. बजट पेश होने तक ये अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटे नॉर्थ ब्लॉक के कमरे में बंद रहेंगे. बजट पेश होने के बाद ही नॉर्थ ब्लॉक से बाहर जाने की इजाजत मिलती है.
गोपनीय तरीके से तैयार होता है बजट
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बजट बनाने की प्रक्रिया बेहद गोपनीय होती है. इस प्रक्रिया के काफी जाटिल होने के चलते ही हल्का माहौल बनाने के लिए ही हलवा सेरेमनी का आयोजन होता है. बजट की तैयारी से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी 1 फरवरी तक पूरी दुनिया से कटे रहेंगे. वित्त मंत्री और बेहद वरिष्ठ अधिकारियों को ही घर जाने की इजाजत होती है.
बेहद सुरक्षा के बीच होता है ये काम
बजट बनाने की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद होती है. किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वित्त मंत्रालय में नहीं होता है. बजट बनाने में लगे कर्मचारी और अधिकारी किसी बाहरी व्यक्ति से भी नहीं मिल सकते हैं. अगर किसी विजिटर का आना बहुत जरूरी है तो उन्हें सुरक्षाकर्मियों की निगरानी में अंदर भेजा जाता है.
मोबाइल पर लग जाती है रोक
बजट बनाने के दौरान अधिकारी और कर्मचारी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं. मंत्रालय के अंदर कोई भी मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है. केवल लैंडलाइन फोन के जरिए ही बातचीत होती है. जिन कंप्यूटरों पर बजट डॉक्यूमेंट होता है, उनसे इंटरनेट और NIC के सर्वर को डिलिंक कर दिया जाता है. इससे किसी भी प्रकार की हैकिंग का डर नहीं रहता है.
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